बिहार में नौकरी मिशन तेज—नीतीश सरकार ने 3 विभाग बनाकर खोला रोजगार का रास्ता

पटना. बिहार के युवाओं को अगले 5 वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने के वादे को पूरा करने की दिशा में नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी दे दी गई। इनमें शामिल हैं—

• युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
• उच्च शिक्षा विभाग
• सिविल विमानन विभाग

इनके साथ अब राज्य में कुल 48 विभाग हो गए हैं।

2025–30 के लिए बड़ा लक्ष्य: 1 करोड़ युवाओं को रोजगार

नीतीश सरकार ने 2025–2030 की अवधि में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं स्व-रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है।  इसके लिए सरकार—

• कौशल विकास प्रशिक्षण,
• गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा,
• रोजगारपरक कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देगी।

नए विभाग इस लक्ष्य को तेज गति से लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

उच्च शिक्षा विभाग: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नवाचार को नई दिशा

राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के गठन का प्रमुख उद्देश्य—

• उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार,
• अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा,
• तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास,
• अधिक रोजगारोन्मुख शिक्षा को सुनिश्चित करना है।

इससे छात्रों को बेहतर अवसर और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल मिल सकेगा।

सिविल विमानन विभाग से बढ़ेगी औद्योगिक गतिविधि और निर्यात

बिहार में कई नए एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं और कई प्रस्तावित हैं, खासकर उड़ान योजना के तहत। नए नागर विमानन विभाग के बनने से—

• हवाई अड्डों के निर्माण में गति आएगी,
• राज्य का औद्योगिक माहौल मजबूत होगा,
• पर्यटन और व्यापार में बढ़ोतरी होगी,
• तथा स्थानीय उत्पादों के निर्यात को बड़ा फायदा मिलेगा।
• इससे बड़े पैमाने पर नए रोजगार सृजित होंगे।

कृषि–उद्योग व ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ेगे नए रोजगार

सरकार का मानना है कि इन विभागों के गठन से—

• कृषि,
• पशुपालन,
• बागवानी,
• खाद्य प्रसंस्करण,
• हस्तशिल्प,
• ग्रामीण उद्योग,
• लघु एवं कुटीर उद्योग

जैसे क्षेत्रों में उत्पाद की उपलब्धता, गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था मजबूत होगी। इससे ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।