आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम: बजट 2026-27 में MSME के लिए ऐतिहासिक प्रावधान

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), हथकरघा वस्त्र उद्योग और खादी ग्रामोद्योग क्षेत्रों को केंद्र में रखकर रोजगार और औद्योगिक विस्तार की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले इन क्षेत्रों के लिए बढ़े हुए बजटीय प्रावधानों के साथ नई योजनाओं और लक्ष्यों की घोषणा की गई है। उद्देश्य है — ग्रामीण और शहरी स्तर पर रोजगार सृजन, परंपरागत उद्योगों का आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को गति देना।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)

• एमएसएमई सेक्टर की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है।
• इस क्षेत्र से प्रदेश में लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है।
• उत्तर प्रदेश एमएसएमई के मामले में देश में अग्रणी बना हुआ है।

प्रमुख योजनाएं

• सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लायमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए 575 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपये
• प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपये
• एक जनपद एक व्यंजन योजना के लिए 75 करोड़ रुपये
• इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और जिला स्तर पर विशेष उत्पादों को बढ़ावा देना है।

हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को बड़ा बूस्ट

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र के लिए लगभग 5,041 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है — जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुने से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में वस्त्रोद्योग क्षेत्र में 30,000 नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

गारमेंटिंग हब और टेक्सटाइल पार्क

प्रदेश में गारमेंटिंग हब विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की PM MITRA Park Scheme के अंतर्गत विश्वस्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी।

बुनकरों के लिए विशेष योजना

• Atal Bihari Vajpayee Powerloom Bunkar Vidyut Flat Rate Yojana के लिए 4,423 करोड़ रुपये
• Uttar Pradesh Textile and Garmenting Policy 2022 के लिए 150 करोड़ रुपये
• इन योजनाओं का उद्देश्य हथकरघा और पावरलूम बुनकरों की लागत कम करना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और निर्यात क्षमता को मजबूत करना है।

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर कदम

• सरकार का फोकस स्पष्ट है —
  • युवाओं को उद्यमिता से जोड़ना
  • पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक से लैस करना
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना
  • बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन

बजट 2026-27 में किए गए ये प्रावधान उत्तर प्रदेश को औद्योगिक और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।