सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी? 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई नई मांगें, पेंशनर्स को भी राहत की आस

नई दिल्ली. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच जम्मू-कश्मीर के कर्मचारी संगठनों ने आयोग के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं, जिनमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, पेंशन समानता लागू करने और भत्तों में सुधार जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। यदि इन मांगों पर सकारात्मक फैसला होता है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग ने बढ़ाई उम्मीदें

ऑल एम्प्लॉइज जॉइंट एसोसिएशन, जम्मू-कश्मीर और ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने 8वें वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.68 के बीच निर्धारित करने की मांग की है।

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए अब इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

संभावित असर

• 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम बेसिक वेतन ₹51,480 तक पहुंच सकता है।
• 3.68 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम वेतन ₹66,240 तक हो सकता है।

यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच इस मांग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।

आयोग के समक्ष सौंपा गया विस्तृत ज्ञापन

हाल ही में 8वें वेतन आयोग की टीम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर पहुंची थी। इस दौरान कर्मचारी संगठनों ने आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और अन्य अधिकारियों को विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में वेतन वृद्धि के अलावा निम्नलिखित विषयों पर भी सुझाव दिए गए:

• महंगाई भत्ता (DA)
• हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
• स्वास्थ्य सुविधाएं
• टैक्स राहत
• सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

पेंशनर्स के लिए भी रखी गईं अहम मांगें

कर्मचारी संगठनों ने पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं।

प्रमुख मांगें

• सभी पेंशनर्स के लिए पेंशन समानता (Pension Parity) लागू की जाए।
• वेतन संशोधन से पहले DA को मूल वेतन में मर्ज किया जाए।
• कम्यूटेड पेंशन बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल की जाए।
• स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं को मजबूत किया जाए।

इन मांगों के स्वीकार होने पर लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।

HRA और विशेष भत्तों में बढ़ोतरी की मांग

संगठनों का कहना है कि जम्मू और श्रीनगर जैसे शहरों में मकानों का किराया लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को बेहतर हाउस रेंट अलाउंस दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा:

• सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता
• दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं
• परिवहन और जीवनयापन लागत को ध्यान में रखकर राहत

जैसी मांगें भी आयोग के सामने रखी गई हैं।

जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों की विशेष परिस्थितियां

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में कार्यरत कर्मचारियों को देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

प्रमुख चुनौतियां

• दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र
• खराब मौसम
• ऊंची परिवहन लागत
• सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती
• सुरक्षा संबंधी चुनौतियां

इसी वजह से वेतन आयोग से विशेष राहत पैकेज पर विचार करने की मांग की गई है।

अब अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं निगाहें

फिलहाल 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें आना बाकी हैं। हालांकि कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों ने देशभर में चर्चा तेज कर दी है। यदि फिटमेंट फैक्टर और पेंशन से जुड़ी प्रमुख मांगों को मंजूरी मिलती है, तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।