UP सरकार का बड़ा फैसला: सामूहिक विवाह योजना में पायल-बिछिया बंद, अब दुल्हन के खाते में आएंगे 64 हजार रुपए

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब योजना के तहत विवाह करने वाली कन्याओं को चांदी की पायल और बिछिया उपहार स्वरूप देने के बजाय उसकी निर्धारित राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है, जिससे लाभार्थी दुल्हनों को अधिक सुविधा मिल सके।

शासनादेश जारी, अब खाते में आएंगे अतिरिक्त 4 हजार रुपए

समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव प्रवीण मिश्र द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, पायल और बिछिया के लिए निर्धारित 4 हजार रुपये की राशि अब सीधे दुल्हन के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस फैसले के बाद लाभार्थी कन्याओं को पहले मिलने वाले 60 हजार रुपये की जगह अब कुल 64 हजार रुपये प्राप्त होंगे।

क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना?

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जाती है। इस योजना के तहत प्रति युगल कुल 1 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। योजना में राशि का वितरण इस प्रकार किया जाता है:

• 64,000 रुपये सीधे दुल्हन के बैंक खाते में
• 21,000 रुपये उपहार सामग्री पर खर्च
• 15,000 रुपये विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च

चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण लिया गया फैसला

पहले योजना के तहत दुल्हन को 30 ग्राम चांदी की पायल और 10 ग्राम चांदी की बिछिया दी जाती थी। इसके लिए 4 हजार रुपये का प्रावधान था। लेकिन बाजार में चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण इस राशि में निर्धारित वजन की चांदी खरीदना मुश्किल हो गया था।

इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने पायल और बिछिया की व्यवस्था समाप्त कर उसकी राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजने का निर्णय लिया है।

योजना के अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बाकी सभी व्यवस्थाएं पहले की तरह ही लागू रहेंगी। केवल पायल और बिछिया के स्थान पर नकद राशि देने का प्रावधान किया गया है। इससे लाभार्थी परिवार अपनी जरूरत के अनुसार इस राशि का उपयोग कर सकेंगे।

लाभार्थियों को क्या होगा फायदा?

• बैंक खाते में सीधे अधिक राशि मिलेगी।
• चांदी की कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ेगा।
• दुल्हन अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार राशि खर्च कर सकेगी।
• पारदर्शिता और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को बढ़ावा मिलेगा।