राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, पदोन्नति के लिए सेवा अवधि में 2 साल की छूट

जयपुर. राजस्थान सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पदोन्नति नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2026-27 की घोषणाओं के तहत पदोन्नति के लिए निर्धारित आवश्यक सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो निर्धारित अनुभव अवधि पूरी न होने के कारण प्रमोशन से वंचित रह जाते थे।

पदोन्नति में मिलेगी दो साल की विशेष छूट

राज्य सरकार के फैसले के अनुसार विभिन्न विभागों में पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि में दो वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को समय से पहले पदोन्नति का अवसर मिल सकेगा।

हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिन्होंने डीपीसी वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान पहले ही इसी प्रकार की छूट का लाभ प्राप्त कर लिया है।

कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और लंबे समय से लंबित पदोन्नति मामलों का समाधान हो सकेगा। साथ ही विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज होगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी।

सचिवालय में 149 नए पदों को मंजूरी

राज्य सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सचिवालय में 149 नए पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी है। इनमें शामिल हैं:

• 15 पद – सहायक शासन सचिव
• 67 पद – सहायक अनुभाग अधिकारी
• 67 पद – लिपिक ग्रेड प्रथम

इन पदों के सृजन से सचिवालय की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

युवाओं के लिए भी खुलेंगे रोजगार के नए अवसर

सरकार के इस फैसले का लाभ केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। नए पदों के सृजन से भर्ती प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और रिक्त पदों को भरने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

जल्द होंगे सेवा नियमों में संशोधन

सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस निर्णय को लागू करने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। संबंधित विभागों को जल्द ही आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और कर्मचारियों को बेहतर करियर अवसर उपलब्ध कराना है।