खाद्य विभाग में तबादलों की सूची जारी, जशपुर से महासमुंद तक बदले अधिकारी; कई को मिला प्रमोशन जैसा मौका
छत्तीसगढ़ के खाद्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई अधिकारियों के तबादले किए गए, जबकि कुछ सहायक खाद्य अधिकारियों को प्रभारी खाद्य अधिकारी की नई जिम्मेदारी सौंपी गई।

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने खाद्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई अधिकारियों के तबादले किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न जिलों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ सहायक खाद्य अधिकारियों को प्रभारी खाद्य अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व भी दिया गया है। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित होगा और खाद्य वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
खाद्य विभाग ने जारी किया तबादला आदेश
राज्य के खाद्य विभाग ने अधिकारियों के स्थानांतरण और नई पदस्थापनाओं को लेकर आदेश जारी किया है। विभागीय स्तर पर इसे प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कार्यों में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
जारी आदेश के अनुसार आशीष चतुर्वेदी का तबादला जशपुर से महासमुंद किया गया है। वहीं अरुण मेश्राम को राजनांदगांव से जशपुर भेजा गया है। शिवेंद्र कामठे को सरगुजा से संचालनालय में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा सुरेश साहू को दुर्ग से दंतेवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सहायक खाद्य अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार
विभाग ने कुछ सहायक खाद्य अधिकारियों को प्रभारी खाद्य अधिकारी का दायित्व भी सौंपा है। देवेंद्र बग्गा को संचालनालय से प्रभारी खाद्य अधिकारी केसीजी नियुक्त किया गया है। जतिन देवांगन को एमसीबी से बस्तर भेजा गया है। वहीं चित्रकांत ध्रुव को सरगुजा में प्रभारी खाद्य अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश
खाद्य विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस फेरबदल से खाद्य आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में सुधार आएगा तथा प्रशासनिक कार्यों की गति और प्रभावशीलता बढ़ेगी।
प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद
राज्य सरकार समय-समय पर विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन करती रही है। खाद्य विभाग में किया गया यह ताजा फेरबदल भी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।




