मुख्यमंत्री साय का बड़ा तोहफा: 5 लाख भूमिहीन परिवारों के खातों में पहुंचेंगे 500 करोड़ रुपये

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ के तहत करीब 5 लाख भूमिहीन परिवारों के खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

करीब 5 लाख परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ

राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत वर्ष 2026 में 4,95,965 भूमिहीन हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रत्येक पात्र परिवार के बैंक खाते में 10,000 रुपये की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए कुल 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

बैगा और गुनिया परिवार भी होंगे लाभान्वित

योजना की विशेषता यह है कि इसमें 22,028 बैगा और गुनिया परिवारों को भी शामिल किया गया है। ये परिवार राज्य की पारंपरिक संस्कृति, लोक ज्ञान और औषधीय विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार का उद्देश्य इन समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

पिछले साल भी मिला था रिकॉर्ड लाभ

राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में भी इस योजना के तहत 5,62,112 हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी। इसके लिए 562 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये वितरित किए गए थे। लगातार बढ़ते लाभार्थियों और बजट से सरकार की प्रतिबद्धता साफ दिखाई देती है।

बलौदाबाजार से करेंगे राशि का अंतरण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार से हितग्राहियों के खातों में सहायता राशि अंतरित करेंगे। सरकार का कहना है कि यह पहल ग्रामीण गरीब परिवारों को आर्थिक मजबूती देने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

7 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये की गई सहायता

सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। इससे परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा कर्ज पर निर्भरता भी कम होगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना भी है। यह योजना अंत्योदय और समावेशी विकास की सोच को मजबूती देती है।