घरों की छतों पर सौर क्रांति: पीएम सूर्य घर योजना में 228 करोड़ से अधिक की सब्सिडी वितरित

भोपाल. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 29,273 उपभोक्ताओं का पंजीकरण किया जा चुका है। इन उपभोक्ताओं को 228 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में उनके बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी है।

अधिकृत वेंडर से ही सोलर संयंत्र लगवाने की अपील

कंपनी द्वारा योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान पंजीकृत उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में ऑनलाइन पंजीकरण के बाद विद्युत वितरण कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत वेंडर से ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराएं, ताकि तकनीकी एवं सब्सिडी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके।

योजना का उद्देश्य और सब्सिडी का विवरण

देश के करोड़ों घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान की जा रही है—

• 1 किलोवॉट सोलर संयंत्र: ₹30,000
• 2 किलोवॉट सोलर संयंत्र: ₹60,000
• 3 किलोवॉट या उससे अधिक: ₹78,000

13 फरवरी 2024 से लागू, हजारों उपभोक्ता जुड़ चुके

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को हुआ था। तब से अब तक हजारों बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

ऑनलाइन आवेदन और संपर्क के विकल्प

उपभोक्ता योजना से जुड़ने के लिए pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in, उपाय ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट अथवा टोल फ्री नंबर 1912 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

नाम की समानता जरूरी, तभी मिलेगी समय पर सब्सिडी

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि समय पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता और वेंडर दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि—

• बैंक खाते में नाम
• आधार कार्ड में नाम
• बिजली बिल में दर्ज नाम
• तीनों एक समान हों।

स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ

कंपनी ने बताया कि 1 दिसंबर 2024 से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले सभी सौर संयंत्रों में केवल स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एस.ओ.आर. दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सोलर वेंडर को किए जाने वाले भुगतान में लगभग 6 से 8 हजार रुपये तक की बचत हो रही है।