फाइल से टैबलेट तक; MP Cabinet का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

MP Cabinet : भोपाल. मध्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट के सभी सदस्यों को टैबलेट वितरित किए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पहल की औपचारिक शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कैबिनेट की कार्यप्रणाली को पेपरलेस बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और समय की बचत करना है।

ई-कैबिनेट ऐप से मिलेगी पूरी जानकारी

कैबिनेट सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में ई-गवर्नेंस को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें ई-कैबिनेट ऐप एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐप के जरिए मंत्रियों को कैबिनेट बैठकों का एजेंडा, पूर्व बैठकों में लिए गए निर्णय और उनकी अनुपालन रिपोर्ट डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों को इस एप्लिकेशन के उपयोग को लेकर आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

पेपरलेस, सुरक्षित और fictional system

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट ऐप एक आधुनिक, पेपरलेस, सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है, जिसे मंत्रिपरिषद अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकती है। इससे कागज की खपत कम होगी और फिजिकल फाइलों व फोल्डर वितरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

शुरुआत में एजेंडा फिजिकल और डिजिटल दोनों रूप में

सीएम यादव ने बताया कि प्रारंभिक चरण में कैबिनेट बैठक का एजेंडा फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रारूपों में भेजा जाएगा। आगे चलकर इसे पूरी तरह डिजिटल कर दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कैबिनेट सदस्य पारदर्शिता और समय प्रबंधन के लिए इस नई प्रणाली का पूरा लाभ उठाएंगे।

1960 से अब तक के फैसले हुए डिजिटल

राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जानकारी दी कि वर्ष 1960 से अब तक के सभी कैबिनेट निर्णयों को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा चुका है। पिछले दो वर्षों के निर्णय एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। कैबिनेट बैठक के अंत में मंत्रियों को टैबलेट के उपयोग और ई-कैबिनेट एप्लिकेशन की कार्यप्रणाली से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।

31 मंत्रियों को दी गई ई-कैबिनेट की जानकारी

मध्य प्रदेश की मौजूदा मोहन सरकार में कुल 31 मंत्री हैं। सभी मंत्रियों को ई-कैबिनेट ऐप की उपयोगिता, उद्देश्य और कार्यक्षमता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस पहल से न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि शासन व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा।