लॉस एंजिल्स में सैनिकों की तैनाती रद्द, ट्रंप प्रशासन को कोर्ट से करारा झटका
अमेरिका के एक संघीय जज ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा लॉस एंजिल्स में की गई नेशनल गार्ड की तैनाती को तुरंत समाप्त करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली. अमेरिका के एक संघीय जज ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा लॉस एंजिल्स में की गई नेशनल गार्ड की तैनाती को तुरंत समाप्त करने का आदेश दिया है। यह फैसला डेमोक्रेटिक-शासित क्षेत्रों के “मिलिट्रीकरण” की ट्रंप की रणनीति को एक गंभीर कानूनी झटका माना जा रहा है।
विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए तैनात किए गए थे 4,000 नेशनल गार्ड
- इस साल जून में लॉस एंजिल्स की सड़कों पर पहली बार बड़े पैमाने पर सैनिक तैनात किए गए थे।
- ट्रंप प्रशासन ने 4,000 स्टेट नेशनल गार्ड रिजर्व सैनिकों को इमिग्रेशन रेड्स के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए भेजा था।
- स्थानीय नेताओं का कहना था कि विरोध प्रदर्शन छोटे पैमाने के थे और शहर तथा राज्य पुलिस इन्हें आसानी से संभाल सकती थी।
- उन्होंने ट्रंप पर सत्तावादी रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
कोर्ट के आदेश के बाद डीमोबिलाइजेशन शुरू, 100 सैनिक अभी भी तैनात
फेडरल कोर्ट के फैसले के बाद कई सैनिकों को मैदान से हटाया जा चुका है, हालांकि अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि लगभग 100 नेशनल गार्ड सैनिक अभी भी LA में तैनात हैं।
जज का फैसला: नेशनल गार्ड का कंट्रोल वापस गवर्नर के पास
सीनियर अमेरिकी जिला जज चार्ल्स ब्रेयर ने अपने फैसले में कहा कि फेडरलाइज़्ड किए गए नेशनल गार्ड सैनिकों का नियंत्रण कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम को वापस दिया जाना चाहिए।
न्यूसम ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा— “आज का फैसला बिल्कुल साफ है कि कैलिफ़ोर्निया में नेशनल गार्ड का फेडरलाइजेशन गैर-कानूनी है और इसे खत्म होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी सैनिकों को राज्य सेवा में वापस भेजा जाएगा।”
न्याय विभाग का तर्क खारिज
अमेरिकी न्याय विभाग के वकीलों ने तर्क दिया था कि फेडरलाइज़्ड सैनिक तब तक राष्ट्रपति के कमांड में रहते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहें। लेकिन जज ब्रेयर ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का यह अधिकार सीमित है और राज्य के नेशनल गार्ड का नियंत्रण गवर्नर से मनमाने तरीक़े से नहीं छीना जा सकता। अमेरिका के एक संघीय जज ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा लॉस एंजिल्स में की गई नेशनल गार्ड की तैनाती को तुरंत समाप्त करने का आदेश दिया है। यह फैसला डेमोक्रेटिक-शासित क्षेत्रों के “मिलिट्रीकरण” की ट्रंप की रणनीति को एक गंभीर कानूनी झटका माना जा रहा है।
विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए तैनात किए गए थे 4,000 नेशनल गार्ड
इस साल जून में लॉस एंजिल्स की सड़कों पर पहली बार बड़े पैमाने पर सैनिक तैनात किए गए थे। ट्रंप प्रशासन ने 4,000 स्टेट नेशनल गार्ड रिजर्व सैनिकों को इमिग्रेशन रेड्स के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए भेजा था।
स्थानीय नेताओं का कहना था कि विरोध प्रदर्शन छोटे पैमाने के थे और शहर तथा राज्य पुलिस इन्हें आसानी से संभाल सकती थी। उन्होंने ट्रंप पर सत्तावादी रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
कोर्ट के आदेश के बाद डीमोबिलाइजेशन शुरू, 100 सैनिक अभी भी तैनात
फेडरल कोर्ट के फैसले के बाद कई सैनिकों को मैदान से हटाया जा चुका है, हालांकि अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि लगभग 100 नेशनल गार्ड सैनिक अभी भी LA में तैनात हैं।
जज का फैसला: नेशनल गार्ड का कंट्रोल वापस गवर्नर के पास
सीनियर अमेरिकी जिला जज चार्ल्स ब्रेयर ने अपने फैसले में कहा कि फेडरलाइज़्ड किए गए नेशनल गार्ड सैनिकों का नियंत्रण कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम को वापस दिया जाना चाहिए।
न्यूसम ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा— “आज का फैसला बिल्कुल साफ है कि कैलिफ़ोर्निया में नेशनल गार्ड का फेडरलाइजेशन गैर-कानूनी है और इसे खत्म होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी सैनिकों को राज्य सेवा में वापस भेजा जाएगा।”
न्याय विभाग का तर्क खारिज
अमेरिकी न्याय विभाग के वकीलों ने तर्क दिया था कि फेडरलाइज़्ड सैनिक तब तक राष्ट्रपति के कमांड में रहते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहें। लेकिन जज ब्रेयर ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का यह अधिकार सीमित है और राज्य के नेशनल गार्ड का नियंत्रण गवर्नर से मनमाने तरीक़े से नहीं छीना जा सकता।
