बजट से पहले खुशखबरी? आर्थिक सर्वे में टैक्स बदलावों की झलक

नई दिल्ली. केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले मोदी सरकार ने गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया। सर्वे से संकेत मिलता है कि सरकार देश के टैक्स सिस्टम को धीरे-धीरे सरल, पारदर्शी और भरोसे पर आधारित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी तक, सर्वे यह स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में टैक्स देना न केवल आसान होगा, बल्कि आम करदाताओं पर बोझ भी कम होगा।

₹12 लाख तक आय पर जीरो टैक्स का संकेत

डायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर आर्थिक सर्वे में सबसे अहम संकेत ₹12 लाख तक सालाना आय पर शून्य टैक्स को लेकर दिया गया है।
सर्वे के अनुसार—

• ₹12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं
• नौकरीपेशा वर्ग को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन
• इससे टैक्स-फ्री इनकम सीमा बढ़कर ₹12.75 लाख तक
• सरकार का मानना है कि इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी और उपभोग क्षमता बढ़ेगी।
• साथ ही, नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने का संकेत दिया गया है, जिससे नियम और अधिक सरल होंगे।

टैक्सपेयर्स की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

आर्थिक सर्वे बताता है कि देश में टैक्स देने वालों की संख्या में तेज़ इजाफा हुआ है—

• FY22: 6.9 करोड़ रिटर्न
• FY25: 9.2 करोड़ रिटर्न
• सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी सख्ती से नहीं, बल्कि डिजिटल सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स और अर्थव्यवस्था के औपचारिक होने से संभव हुई है।
• टैक्स विभाग अब Nudge Model अपना रहा है, जिसमें डराने के बजाय डेटा के जरिए गलतियां सुधारने का मौका दिया जाता है। इससे अब तक ₹29,000 करोड़ से अधिक की विदेशी संपत्तियों का खुलासा हुआ है।

GST 2.0 की ओर बढ़ता सिस्टम

इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST में भी बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं। सरकार GST 2.0 के तहत दो स्लैब सिस्टम की दिशा में बढ़ रही है—

• 5% और 18% टैक्स स्लैब
• साबुन, शैंपू, साइकिल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर 5% GST
• दूध, ब्रेड और पनीर जैसी आवश्यक वस्तुएं टैक्स फ्री

बीमा होगा सस्ता, जेब पर कम पड़ेगा बोझ

आर्थिक सर्वे में सबसे बड़ी राहत लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST खत्म करने के संकेत के रूप में सामने आई है।
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो—

• बीमा प्रीमियम सस्ता होगा
• स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा
• मध्यम और निम्न आय वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा

सरलता, तकनीक और भरोसे पर आधारित टैक्स नीति

कुल मिलाकर, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 यह संकेत देता है कि सरकार टैक्स सिस्टम को कठोर नियंत्रण के बजाय सरल प्रक्रियाओं, डिजिटल तकनीक और करदाताओं के साथ भरोसे के आधार पर आगे बढ़ाना चाहती है। इसका असर आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 में बड़े टैक्स ऐलानों के रूप में दिख सकता है।