भोपाल में मकान-जमीन के दाम आसमान पर, 20% तक की तेजी दर्ज

भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर प्रॉपर्टी रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस बार शहर के साथ-साथ जिलेभर में 15 से 20 प्रतिशत तक दरें बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए पंजीयन विभाग ने उन क्षेत्रों का रिकॉर्ड राजस्व विभाग से मांगा है, जहां तय गाइडलाइन से अधिक दरों पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। इन इलाकों में हुए विकास कार्यों और प्रॉपर्टी की वास्तविक खरीद-फरोख्त के आधार पर नए दाम तय किए जाएंगे।

उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक जल्द

जानकारी के अनुसार, उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक मंगलवार को प्रस्तावित थी, लेकिन किसी कारणवश यह नहीं हो सकी। अब जल्द ही बैठक आयोजित कर कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्रस्ताव को जिला मूल्यांकन समिति के पास भेजा जाएगा। इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 की कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।

पटवारियों से तैयार कराया जा रहा रिकॉर्ड

भोपाल जिले की नगरीय और ग्रामीण सीमा में हाल के महीनों में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में तेज़ी आई है। ऐसे में पटवारियों से क्षेत्रवार रिकॉर्ड तैयार कर मांगा गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहां-कहां तय दाम से अधिक कीमत पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। इन्हीं आंकड़ों को दर वृद्धि का आधार बनाया जाएगा। हुजूर, कोलार और बैरसिया तहसील के एसडीएम व तहसीलदारों द्वारा पटवारियों से सर्वे कर जानकारी जुटाई जा रही है।

इन इलाकों में प्रॉपर्टी की सबसे ज्यादा मांग

भोपाल के कटारा हिल्स, अवधपुरी, खजूरी कलां, 11 मील, सहारा एस्टेट, सलैया, मिसरोद, समरधा, कोलार, नर्मदापुरम रोड, रातीबड़, नीलबड़, मुगालिया छाप, ईंटखेड़ी छाप, फंदा, खजूरी सड़क, भैंसाखेड़ी, कोलूखेड़ी, परवलिया सड़क, चंदूखेड़ी, गांधीनगर, जेल रोड, अयोध्या बायपास, आनंद नगर, बिलखिरिया, रायसेन रोड, कान्हासैया, ओंकारा सेवनियां, सूखी सेवनियां, भोपाल बायपास, जगदीशपुर, लांबाखेड़ा, करोंद, पलाशी, मुबारकपुर, डोबरा, परेवाखेड़ा, अचारपुरा, पुरामनभावन, देवलखेड़ी, गोलखेड़ी, श्यामपुर सहित नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त अधिक देखी जा रही है।

फरवरी में तय हो सकती हैं नई दरें

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पंजीयन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर प्रस्ताव अंतिम चरण में है, जिसे जल्द ही उप जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाएगा। जिन क्षेत्रों में अधिक कीमत पर रजिस्ट्रियां दर्ज हुई हैं, वहां 15–20 प्रतिशत तक रेट बढ़ाने की संभावना है। इसके लिए राजस्व विभाग से आवश्यक डेटा जुटाया जा रहा है।